नगर - नगर शहरातील ११३ पेक्षा जास्त वर्षांची गौरवशाली परंपरा असलेली व जिल्ह्यातील मोठी सहकारी बँक असलेल्या नगर अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने बुधवारी (दि.४) रद्द केला आहे. बुधवारी बँकिंग कामकाज संपल्यानंतर बँकेने कामकाज सुरु करू नये. तसेच बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांना आणि केंद्रीय सह निबंधकांना दिले आहेत.
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हे आदेश काढले आहेत. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ५६ सह कलम ११ (१) आणि कलम २२ (३)(ड) च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितावह नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती सध्याच्या ठेवीदारांना ठेवींच्या पूर्ण रकमा देवू शकत नाही, तसेच बँकला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल.
बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे किंवा ठेवींची परतफेड करणे याचा समावेश आहे.
बँकेच्या अवसायनात प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९५.१५ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. दि.३१ मार्च २०२३ पर्यंत DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेच्या आधारावर DICGC कायदा, १९६१ च्या कलम १८ (अ) च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी २९४.८५ कोटी आधीच भरले आहेत. असे भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी या आदेशात म्हंटले आहे.
Post a Comment